Schemes For Farmers
Schemes For Farmers:
सरकार किसानों के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत है। अब सरकार एक ऐसी ही योजना लेकर आई है, जिसके तहत किसानों को दो करोड़ तक का लोन मिलेगा. कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत किसानों को कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयां, गोदाम, पैकेजिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाता है। यह लोन अधिकतम 7 साल के लिए दिया जाता है। इस लोन पर ब्याज में 3 फीसदी तक की छूट मिलती है. आइए जानते हैं कैसे उठाएं इस योजना का लाभ.
भारत के कृषि अवसंरचना कोष (AIF) का उपयोग कृषि क्षेत्र के विकास और सुधार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि बुनियादी ढांचे (सड़कें, पुल, सिंचाई सुविधाएं, गोदाम) के विकास और निर्माण में निवेश करना है। भारत में सरकारी और निजी संगठन कृषि क्षेत्र के संरचनात्मक विकास में सहायता के लिए सहायता प्रदान करते हैं।
कृषि क्षेत्र के विकास हेतु सहायता
यह योजना किसानों को तकनीकी ज्ञान, वित्तीय संरचना और अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, गोदाम, पैकेजिंग यूनिट (सरकारी योजना) स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है। केंद्र सरकार किसानों को अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत तक ब्याज रियायत देती है।
इस कोष के माध्यम से कृषि क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कृषि अवसंरचना निधि योजना किसानों को तकनीकी सहायता, वित्तीय अवसंरचना और अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती है। इस योजना से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
कृषि क्षेत्र के विकास हेतु सहायता
कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत किसानों को कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयां, गोदाम, पैकेजिंग इकाइयां स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाता है। यह लोन अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए दिया जाता है। इस लोन पर ब्याज में 3 फीसदी तक की छूट मिलती है. आइए जानते हैं कैसे उठाएं इस योजना का लाभ. (नवीनतम सरकारी योजना)
भारत के कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) का उपयोग कृषि क्षेत्र के विकास और सुधार को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि बुनियादी ढांचे (सड़कें, पुल, सिंचाई सुविधाएं, गोदाम) के विकास और निर्माण में निवेश करना है। भारत में सरकारी और निजी संगठन कृषि क्षेत्र के संरचनात्मक विकास में सहायता के लिए सहायता प्रदान करते हैं।
किसानों के लिए योजना
यह योजना किसानों को तकनीकी ज्ञान, वित्तीय संरचना और अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती है। इस योजना के तहत किसानों को कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, गोदाम, पैकेजिंग यूनिट (सरकारी योजना) स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है। केंद्र सरकार किसानों को अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत तक ब्याज रियायत देती है।
इस कोष के माध्यम से कृषि क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कृषि अवसंरचना निधि योजना किसानों को तकनीकी सहायता, वित्तीय अवसंरचना और अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती है। इस योजना से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
कृषि अवसंरचना निधि योजना(Agriculture Infrastructure Fund Scheme)
कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसलिए यह फंड कृषि क्षेत्र को मजबूत कर अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करता है। इस फंड के जरिए कृषि क्षेत्र में निवेश करने से रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं (Farming Loan). इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में सुधार होता है। किसानों के लिए ऋण योजनाएं
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां आपको मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आवेदन के दो दिन बाद कृषि मंत्रालय द्वारा आवेदक का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद आपको अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैंक से संपर्क करना होगा। वेरिफिकेशन के बाद आपको बैंक से पूरी जानकारी मिल जाएगी. यह सब काम होने के बाद 60 दिन के अंदर बैंक द्वारा लोन प्रोसेस कर दिया जाएगा.